आरबीआई की स्वीकृति

आरबीआई की स्वीकृति पीएसएस अधिनियम 2007

भागीदारी पत्र के तहत आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करें

भारत कनेक्ट सेंट्रल यूनिट को विधिवत हस्ताक्षरित भागीदारी पुष्टिकरण पत्र जमा करें।

प्राधिकरण पत्र

बीसीओयू को प्राधिकार पत्र जमा करें जिसमें भारत कनेक्ट में पेमेंट्स के निपटान करने और आरबीआई के पास अपने नामित अकाउंट से प्रभार, शुल्क, जुर्माना डेबिट करने की अनुमति दी गई हो।

बिल जारीकर्ता का विवरण

बैंक द्वारा शामिल किए गए सभी बिल जारीकर्ताओं का विवरण जमा करें

अन्य ओयू के साथ जुड़ाव

बीसीओयू को प्रायोजन और निपटान व्यवस्था के बारे में जानकारी दें जो बैंक की अन्य ऑपरेटिंग यूनिट्स के साथ जुड़ी हो सकती हैं।

भारत कनेक्ट का उपयोग करने के लिए आवेदन

भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए एक आवेदन पत्र जमा करें।

समझौते पर हस्ताक्षर करें

बीसीओयू के साथ भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करें।

लाइव जायें

आरबीआई द्वारा अंतिम प्राधिकरण प्राप्त होने के बाद ही ओयू के साथ साझेदारी की पुष्टि की जाएगी।

आरबीआई अनुमोदन

पीएसएस अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई से सैद्धांतिकप्राधिकरण प्राप्त करें।

एक प्रायोजक बैंक के साथ जुड़ें

भारत कनेक्ट में शामिल होने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को वह बैंक जो गैर-बैंक संस्थान को एक निर्दिष्ट निपटान खाता प्रदान करता है। The bank that provides a designated settlement account to the non-bank institution.
एक प्रायोजक बैंक के साथ जुड़ना होगा।

भागीदारी पत्र

गैर-बैंकिंग संस्थानों को बीसीओयू के बोर्ड संकल्प के साथ विधिवत हस्ताक्षरित भागीदारी पुष्टि पत्र जमा करना होगा।

प्रायोजक बैंक का विवरण

भागीदारी पुष्टिकरण पत्र में प्रायोजक बैंक के विवरण के साथ-साथ उसके द्वारा प्रायोजित अन्य ऑपरेटिंग यूनिट्स के नाम भी शामिल होने चाहिए।

प्राधिकरण पत्र

प्रायोजक बैंक को बीसीओयू के पास प्राधिकार पत्र जमा करना होगा, जिसमें भारत कनेक्ट में पेमेंट्स के निपटान करने और आरबीआई के पास अपने नामित अकाउंट से प्रभार, शुल्क, जुर्माना डेबिट करने की अनुमति दी गई हो।

बिल जारीकर्ता का विवरण

बैंक द्वारा ऑनबोर्ड किए गए सभी बिल जारीकर्ताओं का विवरण जमा करें।

भारत कनेक्ट के उपयोग हेतुआवेदन

प्रायोजक बैंक को भारत कनेक्ट का उपयोग करने के लिए एक आवेदन जमा करना होगा।

समझौते पर हस्ताक्षर करें

बीसीओयू के साथ भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करें।

काम शुरू करें

आरबीआई द्वारा अंतिम प्राधिकरण प्राप्त होने के बाद ही ओयू के साथ साझेदारी की पुष्टि की जाएगी।